सरकार ने हाल ही में डीजल के दाम को आंशिक तौर पर नियंत्रणमुक्त किया है, इसके तहत तेल कंपनियों को हर महीने डीजल के दाम में 40 से 50 पैसे प्रति लीटर वृद्धि की अनुमति दी गई है. तेल कंपनियों को डीजल के मौजूदा बिक्री मूल्य पर करीब 10 रुपये का नुकसान हो रहा है.
अहलूवालिया ने माना कि कमी वाली इस दुनिया में ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा, ‘धनी देश ऊर्जा उत्पादों के मामले में सब्सिडी का बोझ उठा सकते हैं क्योंकि इससे उन्हें और धनी होने में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन जहां तक गरीब देशों का मामला है, वह और धनी होना चाहते हैं, इसलिये इसे लगातार जारी नहीं रख सकते.’
अहलूवालिया ने कहा कि राजनीतिक लिहाज से यह कहना (डीजल के दाम बढ़ाने संबंधी) काफी मुश्किल वाला काम है. उन्होंने कहा, ‘हम ऊर्जा को एक अलग मुद्दा नहीं मान सकते. हमें बिजली, कोयला, गैस सभी को एक साथ लेना होगा. ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किये बिना ऊर्जा मांग की बेहतर व्यवस्था करना मुश्किल होगा.’
उन्होंने कहा कि सरकार शेल गैस और दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनायें तलाश रही है, हालांकि इस क्षेत्र में शुरुआती आकलन ज्यादा बेहतर नहीं रहे हैं.
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