सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को
लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य
सरकारों से नोटिस जारी कर कहा कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा तय
किया जाए। कोर्ट ने दो हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है।
कानून
के छात्र निपुण सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर
मांग की थी कि बलात्कार से जुड़े टेस्ट को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने
याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो बसें कानून का पालन नहीं करती हैं तो
इसके लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जिम्मेदार माना जाए। साथ ही
सरकारों से कहा है कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा तय किया जाए।
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