गौरतलब
है कि इस घोटाले में यूपी गवर्नर टी वी राजशेखर ने मायावती और माया सरकार
में शामिल मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की
साजिश रचने के आरोपों पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी।
इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी गवर्नर के फैसले को सही ठहराया था।
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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