आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है।
केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले सस्ते रियायती घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या
6 से बढ़ाकर 9 कर दी है। सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम में कोई बढ़ोतरी
भी नहीं की गई है। उधर सरकार ने डीजल को डीकंट्रोल कर दिया है। यानी डीजल
की कीमतें अब सरकार की बजाय कंपनियां तय करेंगी।
इससे
पहले कहा जा रहा था कि सब्सिडी वाला सिलेंडर भी 120 रुपये महंगा हो सकता
है लेकिन सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई
है।
गौरतलब है कि जब से सस्ते रियायती
सिलेंडरों का कोटा साल में छह तय किया गया था तभी से इसे बढ़ाने की मांग की
जा रही थी। देशभर में विरोध के बाद सरकार इस कोटा को बढ़ाने के लिए मजबूर
हुई।
कैबिनेट की बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीडीएमए स्पेक्ट्रम
का रिजर्व प्राइस 50 फीसदी घटाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट
ने पाम तेल के आयात पर 2.5 फीसदी की ड्यूटी लगाने को मंजूरी दी है। अब तक
पाम तेल पर आयात ड्यूटी नहीं लगती थी। साथ ही रिफाइंड पाम तेल के आयात पर
7.5 फीसदी ड्यूटी को स्थिर रखा है।
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