उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं'

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि महिलाआंे के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए राज्य में त्वरित अदालतांे की जरूरत नहीं है। बहुगुणा ने यहां अपने आधिकारिक आवास मंे कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कम मामले हैं। इसलिए राज्य को फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है। मौजूदा अदालतें उन मामलों के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बरीन घोष के साथ शनिवार को मुख्यमंत्री ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य मंे महिलाआंे के खिलाफ अपराध के सिर्फ 540 मामले लंबित हैं, जिनका अगले 6 महीने मंे निपटारा हो जाएगा। बहुगुणा ने कहा कि नैनीताल स्थित हाईकोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया है जबकि निचली अदालतें शीघ्र न्याय निष्पादन प्रणाली के आधार पर रोजाना सुनवाई करेंगी और अगले 6 महीने में मामले के निपटारे को सुनिश्चित करेगी।, बहुगुणा ने उत्तराखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल में किए गए साउथ अफ्रीका के दौरे के बारे में कहा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के उद्यमियांे के एक प्रतिनिधिमंडल को इस साल अप्रैल में उत्तराखंड आने का न्योता दिया है, ताकि राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा सके। चमोली जिला स्थित गैरसैण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किये जाने के भावनात्मक सवाल पर बहुगुणा सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा लक्ष्य गैरसैण मंे विधानभवन का निर्माण कराने और वहां राज्य विधानसभा के एक सत्र की वहां बैठक कराना है। शेष चीजांे पर बाद में फैसला होगा। गैरसैण स्थित विधानभवन की आधारशिला 14 जनवरी को रखी जाएगी।