खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा देश
के कमजोर तबके को होगा। ये योजना तकरीबन दो तिहाई आबादी को फायदा
पहुंचाएगी। गांवों की 75% आबादी तक इसकी पहुंच होगी। शहरों में 50% लोगों
को इससे फायदा मिलेगा।
योजना
के तहत 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज
मिलेगा। एक परिवार को हर महीने 25 किलो अनाज मिलेगा। फूड बिल के लागू होने
के बावजूद पहले से चल रही अन्त्योदय योजना में बदलाव नहीं होगा। अन्त्योदय
लाभार्थियों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। ये योजना फिलहाल तीन साल के लिए
लागू होगी।
मिड
डे मील, आईसीडीएस भी फूड बिल का हिस्सा होंगे। इस योजना से सरकार पर
आर्थिक बोझ बढ़ेगा। माना जा रहा है कि इस योजना को लागू करने से सालाना 1
लाख 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी होगी। 3 साल में 6 लाख करोड़ की सब्सिडी
का अनुमान है। एक किलो चावल पर 23.50 रुपये की सब्सिडी, गेहूं पर प्रति
किलो 18 रुपये की सब्सिडी देनी होगी। पूरी सब्सिडी केंद्र सरकार देगी।
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