प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना कि जीएसटी
को लागू करने में और देरी होगी। उन्होंने कहा है कि अब इसे आम चुनाव के
बाद अगली सरकार ही लागू करेगी। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने इतने
साफ-साफ जीएसटी पर कुछ कहा है। 2007-08 के बजट में पी चिदंबरम ने गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का ऐलान किया था। जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से
लागू करने की योजना थी। लेकिन, केंद्र और राज्यों के बीच सहमति न बनने की
वजह से जीएसटी टलता जा रहा है।
जीएसटी
के लिए राज्यों को मनाना केंद्र सरकार के लिए के लिए बड़ी चुनौती है।
जीएसटी लागू करने के लिए संविधानिक संशोधन की भी जरूरत होगी। जीएसटी से देश
की ग्रोथ स्टोरी को काफी मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री के इस बयान का
जीएसटी पर बनी एंपावर्ड कमिटी के चेयरमैन सुशील मोदी ने भी स्वागत किया है।
सुशील मोदी के मुताबिक जीएसटी पर अभी काफी काम बचा है और कोई भी सरकार
जीएसटी जैसे बड़े टैक्स सुधार को चुनावी साल में लागू नहीं कर सकती।
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