सरकार नए कारोबारी साल के पहले 6 महीनों
में 3,30,000 करोड़ रुपये की उधारी ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार
उधारी के लक्ष्य का 60 फीसदी तो सितंबर तक ही उठा लेगी। सूत्रों के मुताबिक
आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच अगले हफ्ते इस बारे में बैठक हो सकती है।
इसके
साथ ही महंगाई पर आधारित बॉन्ड पर भी इस बैठक में फैसला होगा। कुल 2000
करोड़ रुपये के ये बॉन्ड 10 साल के लिए जारी हो सकते हैं। सरकार की कोशिश ये
है कि महंगाई दर पर आधारित इन बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशक
पैसे लगाएं। इसीलिए इन्हे सरकारी बॉन्ड या स्मॉल सेविंग बॉन्ड के रूप में
जारी किए जाने की तैयारी है।
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