CBI को 'आजादी' पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

केंद्र सरकार ने सीबीआई को स्वायत्त देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 41 पेज का शपथपत्र दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। एफिडेविट में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद इस मामले के याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा

ने बताया कि एफिडेविट के मुताबिक कमेटी के तीनों सदस्यों की सहमति के बगैर सीबीआई निदेशक को न तो सस्पेंड किया जा सकेगा और न ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। सीवीसी की शिकायत पर राष्ट्रपति को ही निदेशक को हटाने का अधिकार होगा। शपथपत्र पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

सीवीसी की सिफारिश पर ही सीबीआई निदेशक को हटाया जा सकता है। सीबीआई निदेशक को हटाने का हक सिर्फ राष्ट्रपति को होगा। बता दें कि पिछले महीने ही सीबीआई की स्वायत्तता को कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समूह (जीओएम) ने इन कदमों की सिफारिश की थी।

हलफनामे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इसे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। उधर, जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस कदम की सराहना की है।

बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सीबीआई के लगातार दुरुपयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल पर केंद्र सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा। एफिडेविट में बताई गई सभी बातों का पालन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने कहा कि ये जो कदम कांग्रेस, यूपीए ने उठाया है, स्वागत योग्य कदम है। जो कदम बीजेपी, एनडीए अपने शासनकाल में उठा सकता था वो कांग्रेस ने उठाया।

जेडीयू सांसद शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब जो सीबीआई के स्थिति होगी वो बेहतर होगी। ये कदम ठीक है। ये पहले से बेहतर होगा। सीबीआई के कामकाज में जो बदलाव आए उसे देखेंगे। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इस पर बड़ी हंसी आती है। पूरी बीजेपी येदुरप्पा को माला पहनाने में खड़ी है और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं।