कभी मुफ्त रंगीन टीवी, कभी लैपटॉप, तो कभी
साइकिल या दाल-चावल जैसी चीजों का लालच देकर वोट बटोरने वालों पर लगाम लग
सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि चुनाव से पहले लोक-लुभावन घोषणा
पत्रों को नियंत्रित करने की जरूरत है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश
दिया कि वो इस मामले में दिशानिर्देश तय करे। लेकिन सियासी दलों को कोर्ट
का ये रुख रास नहीं आ रहा। एजेंडा में इसी मुद्दे पर चर्चा में शामिल थे
मुंबई से कांग्रेस नेता संजय निरुपम, दिल्ली से बीजेपी नेता कैप्टन
अभिमन्यु और नेशनल इलेक्शन वॉच के गुजरात प्रांत के संयोजक जगदीश छोकर और
आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। एंकरिंग आशुतोष ने की।
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