US मंत्री ब्लेक बोले,'मोदी के लिए नहीं बदली है नीति'

भारत-अफगानिस्तान-यूएस वार्ता के लिए देश आए अमेरिकी विदेश उप मंत्री रॉबर्ट ब्लेक ने कहा कि भारतीय अदालतें गुजरात दंगों के तमाम मामलों में क्या फैसला सुनाती है, उसपर मोदी को वीजा देने को लेकर आगे की रणनीति निर्भर करेगी। ब्लेक ने पाक को संदेश भी दिया कि वो हाफिज सईद और लश्कर के खिलाफ कारवाई करे। उनसे तमाम क्षेत्रीय मुद्दों पर खास बातचीत की हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा ने।

2013 में लगेगा झटका! इस साल सबसे कम सैलरी इंक्रीमेंट

अगर आप इस साल अपनी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको निराश होना पड़ सकता है। ग्लोबल एचआर कंसल्टिंग कंपनी एयॉन हेविट के मुताबिक इस साल सैलरी में औसतन 10.3 फीसदी की ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। ये पिछले 10 सालों में सबसे कम ग्रोथ है।

अर्थव्यवस्था में मंदी का असर अब सैलरी पर भी दिख रहा है। साल 2013 में सैलरी में औसत बढ़ोतरी 10.3 फीसदी ही होगी। ये नतीजा है एचआर कंसल्टिंग कंपनी एयॉन हेविट के सर्वे का। एयॉन हेविट के मुताबिक सैलरी में सबसे अच्छी ग्रोथ फार्मा सेक्टर में होगी, जहां 13.5 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद है।

इसके बाद हैं मेडिकल इक्विपमेंट, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहां 11-12.5 फीसदी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनियों में 10.5 फीसदी और आईटी सर्विसेज कंपनियों में करीब 10 फीसदी सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे लोगों को कम सैलरी से संतोष करना पड़ सकता है।

एयॉन हेविट के सर्वें के मुताबिक साल 2013 में टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए सैलरी बढ़ने के आसार कम हैं, लेकिन जनरल स्टाफ और निचले स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। महंगाई के चलते जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सैलरी में धीमी ग्रोथ के बाद आम लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में भी बढ़ोतरी होने के आसार खत्म हो गए हैं।

वीरप्पन के साथियों की फांसी पर SC सुना सकता है फैसला

सर्वोच्च न्यायालय चंदन तस्कर वीरप्पन के चार सहयोगियों की फांसी की सजा पर आज फैसला सुना सकता है। राष्ट्रपति ने वीरप्पन के चार सहयोगियों- ज्ञानप्रकाशम, सिमोन एंटोनियप्पा, मीसेकर मदैया और बिलावेंद्रन की दया याचिका 12 फरवरी को खारिज कर दी थी।

मालूम हो कि वीरप्पन के चार साथियों को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में फांसी की सजा सुनाई थी। वीरप्पन के साथी ज्ञानप्रकाश, सिमोन, मीसेकर मदैया और बिलावेंद्रन बेलगाम के हिंडाल्गा जेल में 20 सालों से बंद हैं। वीरप्पन के ये चारों साथी 21 पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी हैं। 9 अप्रैल 1993 में कर्नाटक के पलार में इन्होंने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कराया था। इस विस्फोट से 21 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

2001 में मैसूर की टाडा कोर्ट ने इन चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। 29 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों की सजा उम्रकैद से बढ़ाकर फांसी कर दी। 12 फरवरी 2004 को इन चारों ने राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाई थी। 9 साल बाद 12 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी थी। 

गिरोह के सरगना और कुख्यात चंदन चस्कर वीरप्पन को अक्टूबर 2004 में तमिलनाडु पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था।

आज और कल आपकी एक नहीं सुनेंगे सरकारी कर्मी

अगले दो दिन भारी पड़ने वाले हैं। आज से देश भर के ट्रेड यूनियनों ने दो दिनों के हड़ताल की घोषणा की है। इसमें एक अनुमान के मुताबिक ढाई करोड़ लोगों के हड़ताल पर जाने की आशंका है। हड़ताल के वजह से बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, टेलीकॉम, पोस्टल, तेल और गैस सेक्टर के कामकाज पर असर पड़ेगा। बैंकों में तो अगले दो दिन काम नहीं ही होंगे। इसके अलावा सरकारी बसों, ऑटो और टैक्सी को लेकर भी मुसीबतें झेलने पड़ सकती है।

दरअसल अगले दो दिनों तक देश के ठप होने की आशंका है। अगले दो दिनों तक बैंकों में नहीं हो पाएगा आपका कोई काम। ट्रेड यूनियनों ने अगले दो दिन तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 20 और 21 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई इस हड़ताल में 11 सेंट्रल यूनियनें हिस्सा लेंगी। दो दिन की इस हड़ताल में देश भर के ढाई करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। यानि आने वाले दो दिन देश पर भारी पड़ने वाले हैं। 

इस हड़ताल की खबर से केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में खलबली मच गई है। सवाल ये है कि आखिर वो ट्रेड यूनियनों की सभी मांगे कैसे पूरी करेगी। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि तेल की कीमतों को बढ़ने से रोका जाए। निजीकरण, आउट सोर्सिंग, बढ़ती कीमतें और महंगाई पर लगाम लगे।

कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। रोजगार के नियम लागू किए जाएं। न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। बैंकों में कर्मचारियों के वेतन संशोधन लागू हों। खुदरा क्षेत्र में खाली पड़े पद भरे जाएं। सभी को पेंशन, भविष्य निधि और बोनस मिले। एफडीआई वापस लिया जाए। विदेशों में जमा कालाधन वापस लाया जाए। ट्रेड यूनियनों की मांग लंबी चौड़ी है। और उन्हें देश के हर कोने से इन मागों पर समर्थन मिलने की भी उम्मीद नजर आ रही है।

मुंबई में भले ही ऑटो, टैक्सी और बेस्ट चले। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों से अच्छी खबरे नहीं आ रही है। यहां बैंकों के अलावा, सरकारी दफ्तर, बसें, ऑटो और टैक्सी वाले भी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

हालांकि इस हड़ताल का एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दूध, पानी, बिजली, गैस सप्लाई, स्कूली बसों, मेट्रो रेल की सेवाओं, छोटे या फुटकर व्यापारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों से इस हड़ताल से दूर रहने की अपील की है। साथ ही केंद्र सरकार ने चेतावनी भी दी है कि उन्हें वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के 25 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल जाएंगे। इससे कई सेवाएं बाधित होंगी। हड़ताल के संभावित असर के बारे में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने जानकारी दी।