Friday, April 26, 2013

अमेरिका में आजम से बदसलूकी! वापस लौटने की दी धमकी

उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ अमेरिका में बदसलूकी का मामला सामने आया है। आजम खान का आरोप है कि बोस्टन एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। जांच के दौरान उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया गया। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें जांच के नाम पर परेशान किया गया।
गौरतलब है कि कुंभ मेले के सफल आयोजन पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ आजम खान भी अमेरिका गए हैं। आज देर रात उन्हें व्याख्यान देना है। आजम के निजी सचिव मुक्तिनाथ झा ने गुरुवार देर रात बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। आजम ने बताया कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद लोगान हवाईअड्डे पर अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अपमानित, शर्मिंदा और परेशान किया।
अमेरिका में आजम से बदसलूकी! वापस लौटने की दी धमकी
आजम ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के रवैये से आहत होने की वजह से वह विरोध स्वरूप अब हार्वर्ड में व्याख्यान के अलावा अन्य कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे और तय कार्यक्रम से पहले स्वदेश लौट आएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अमेरिका से मुख्यमंत्री सहित आजम और अन्य की 28 अप्रैल की रात वापसी तय थी।
इस घटना से सपा में रोष है। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि हमारे यूपी के वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार हम निंदा करते हैं। विदेश मंत्री पहले अमेरिका सरकार से माफ़ी मंगवाएं। सरकार कायर है चाहे चीन का मामला हो, चाहे लंका का या अमरीका का, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सपा प्रवक्ता राम आसरे कुशवाहा ने कहा कि आज़म खान के साथ जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से भारत इसका विरोधी है। पहले तो आप न्यौता देते हैं और उसके बाद अपमान करते हैं। हमारे यहां भी अमेरिका से लोग आते हैं लेकिन हम उनका अपमान नहीं करते क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं।
सपा नेता कमल फारूखी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि चाहे शाहरुख खान हो या आज़म खान, अमेरिका मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। अगर वो यही करते हैं तो उनके अफसरों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए।
मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने बर्ताव में तब्दीली लानी होगी। आजम खान के साथ इस तरह का बर्ताव अगर मुसलमान होने की वजह से हुआ है तो इसकी खिलाफत करते हैं। अगर यूएस से कोई आता है तो हम उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन शाहरुख़ खान और बाकी लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव गलत है। सीएम अखिलेश खुद वहां हैं। उन्हें यूएस के अधिकारियों से बात करनी चाहिए।

CBI ने पेश किया हलफनामा, लपेटे में कानून मंत्री-पीएमओ

कोयला घोटाले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। जिसमें सीबीआई ने माना है कि स्टेटस रिपोर्ट पर कानून मंत्री ने उनसे राय साझा की। सीबीआई ने दो पेज का हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि स्टेटस रिपोर्ट कानून मंत्री को दिखाया गया था। हालांकि उस रिपोर्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया था।
सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि उसने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के सचिवों से साझा की थी।
CBI ने पेश किया हलफनामा, लपेटे में कानून मंत्री-पीएमओ
सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने अपने दो पृष्ठ के हलफनामे में जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट को साझा करने की बात स्वीकार की। हलफनामे में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने कानून मंत्री और पीएमओ और कोयला मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों के कहने पर उनसे रिपोर्ट साझा की थी।
दूसरी तरफ प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार के कई लोगों ने स्टेटस रिपोर्ट को देखा। कानून मंत्री, पीएमओ के दफ्तर के लोगों ने, कोल मंत्रालय के दफ्तर के लोगों ने स्टेटस रिपोर्ट देखी। भूषण के मुताबिक हलफनामा में ये नहीं बताया गया है कि सरकार के लोगों ने क्या बदलाव मांगे और रिपोर्ट में क्या बदलाव किए गए। साथ ही और कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये रिपोर्ट मांगी और देखी, ये भी हलफनामा में नहीं बताया गया है।
मालूम हो कि पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी कि कोयला घोटाले में सीबीआई डायरेक्टर ने कानून मंत्री और नारायण सामी से मुलाकात की। स्टेटस रिपोर्ट तय करने के लिए सीबीआई ने सरकार से संपर्क किया। प्रशांत भूषण ने कहा कि हलफनामा जितना बताता है उतना छिपाता है। सही ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या था और इस रिपोर्ट में क्या है? ये नहीं बताया गया है।
वहीं सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा ने बताया कि मंत्री से मिलने में कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको जो कहना था अदालत में कह दिया है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

सरकार का ऐलान, इस्तीफा नहीं देंगे अश्विनी कुमार

कोयला घोटाले में सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए जाने के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसे लेकर यूपीए सरकार में बैठकों का दौर शुरू हो गया। विपक्ष की मांग पर सरकार ने साफ कर दिया कि कानून मंत्री इस मसले पर इस्तीफा नहीं देंगे। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया कि कानून मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे।
इस राजनीतिक सरगरमी के बीच सबसे पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान कानून मंत्री को बाहर इंतजार कर रही मीडिया का सामना करना पड़ा। कानून मंत्री मीडिया से बचने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि बार-बार पूछे जाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
सरकार का ऐलान, इस्तीफा नहीं देंगे अश्विनी कुमार
इसे लेकर यूपीए ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की। इसमें शरद पवार, फारूख अब्दुल्ला और अजित सिंह को भी बुलाया गया। इस बैठक में कानून मंत्री अश्विनी कुमार भी उपस्थित थे। इसके अलावा बैठक में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अहमद पटेल मौजूद थे।



सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नीत यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट में 30 अप्रैल को होनेवाली सुनवाई का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने अश्विनी कुमार के इस्तीफे से इनकार कर दिया है।
टीएमसी सांसद सुखेंदु रॉय शेखर के मुताबिक हम पीएसी चेयरमैन से मांग करेंगे कि वो सीबीआई डायरेक्टर को समन करके पूरी जानकारी लें। उसके बाद आगे की नीति तय की जाए। अगर कानून मंत्री ही कानून तोड़ता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सरकार तमाम जांच एजेसियों के माध्यम से घोटालों को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं कानून मंत्री अश्विनी कुमार का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।
बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सीबीआई के हलफनामे से सरकार का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। इससे साफ पता चलता है कि यूपीए सरकार राजनीतिक कारणों के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि सरकार ने सीबीआई रिपोर्ट में दखलअंदाजी की। कानून मंत्री ने पीएम को बचाने के लिए ऐसा किया। पीएम इस्तीफा दें। वहीं बीजेपी नेता जशवंत सिंह ने कहा कि अगर सीबीआ ने कहा है कि उसने रिपोर्ट कानून मंत्री से साझा की है तो इसकी जवाबदेही सीधे प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की है।

'पीएमओ तक ने ‘चेक’ की थी कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट'

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल सीबीआई निदेशक के एक हलफनामे ने मनमोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हलफनामे में कहा गया है कि कोयला आवंटन की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने से पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार को दिखाई गई थी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने भी ये रिपोर्ट देखी थी। इस हलफनामे से ना सिर्फ सीबीआई, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी केंद्र सरकार कठघरे में खड़ी हो गई है।
कोयला खदान आवंटन घोटाले को लेकर अब सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निशाने पर आ गए हैं। केंद्र सरकार पर इल्जाम है कि उसने निष्पक्ष समझी जाने वाली सीबीआई की जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया।
'पीएमओ तक ने ‘चेक’ की थी कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट'
हलफनामे में कहा गया है कि 8 मार्च को जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई, उसे कानून मंत्री को दिखाया गया था। उस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने भी देखा। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई से ये रिपोर्ट दिखाने की मांग की थी।
सीबीआई निदेशक को ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये जांच, सरकार के कामकाज को लेकर है, इसलिए जांच रिपोर्ट किसी राजनेता को नहीं दिखाई जानी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो सीबीआई निदेशक खुद हलफनामा देकर बताएं।
हैरानी की बात ये है कि 12 मार्च 2013 को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, तब उस वक्त कोर्ट में मौजूद एडिशनल सॉलीसिटर जनरल हरिन रावल ने जुबानी बताया था कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट किसी को भी नहीं दिखाई गई है।
शुक्रवार को हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायण सामी से मुलाकात की। जाहिर है, सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन निदेशक को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता
सवाल हलफनामे में दर्ज तथ्यों को लेकर भी है। सवाल उठ रहे हैं कि रिपोर्ट दिखाने की बात कबूल करने वाला हलफनामा तमाम बातों पर चुप्पी साधे हुए हुए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये हलफनामा जितना बताता है, उससे ज्यादा छिपाता है। ये नहीं बता रहा है कि कौन-कौन उस मीटिंग में थे और रिपोर्ट में कोई बदलाव किया गया या नहीं।
गौरतलब है कि एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 1993 से 2010 के बीच हुए कोयला खदानों के आबंटन की जांच का आदेश दिया था। इस दौरान 300 कंपनियों को 194 खदान आबंटित किए गए थे। ज्यादातर आबंटन 2004 से 2010 के बीच हुए। इस बीच कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोयला मंत्रालय के प्रभारी थे।
8 मार्च को जमा की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि कोयला खदान आवंटन की प्रक्रिया में काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। आवंटन में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कई ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए जो इस काम के लिए सक्षम ही नहीं थीं।
सीबीआई के इस सनसनीखेज जांच रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि किसी भी राजनेता को सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट ना दिखाए। सीबीआई ने शुक्रवार को आवंटन प्रक्रिया से जुड़ी एक और सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।