Thursday, April 22, 2021

कोरोना पर सही साबित होते गए राहुल गांधी, ‘मोदी-भक्त’ उड़ाते रहे मजाक!

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोरोना को लेकर चेतावनी और सुझाव लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चेतावनियों की अनदेखी की और उनके समर्थकों यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों तक ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का मजाक बनाया। हालिया मामला विदेशी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन को भारत में अनुमति देने का रहा।

इसमें भी पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मति ईरानी ने राहुल गांधी पर विदेशी कंपनियों के लिए लाॅबिंग करने का आरोप लगाया था। वहीं चार दिन बाद प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के सुझाव के मुताबिक ही विदेशी कंपनियों की प्रमाणिक वैक्सीन के प्रयोग को भारत में उपयोग की अनुमति दे दी।

राहुल गांधी ने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल कोविड-19 की वैक्सीन का निर्यात रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नियम और कायदों के तहत अन्य वैक्सीनों को भी जल्द से जल्द भारत में मंजूरी दी जाए। ताकि जिस किसी को भी इसकी जरूरत है, वह उसे मिले।

इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि पार्ट टाइम राजनीति में फेल होने के बाद अब राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनियों द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी दिलाए जाने की फुल टाइम लॉबिंग कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद उस समय कुछ कहने की स्तिथि में नहीं रहे जब राहुल गांधी के पत्र के चार दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी कंपनियों की मानक वैक्सीनों को भारत में इस्तेमाल की अनुमति दे दी।

इससे पहले भी राहुल गांधी की कोरोना को लेकर चेतावनी और सुझाव सही साबित हुए थे।

अमेरिका जैसे दोस्त से भगवान बचाये

अप्रैल के पहले सप्ताह में अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के विध्वंसक युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोंस ने विशेष आर्थिक क्षेत्र वाले भारतीय समुद्री इलाके से होकर गुजरने का दुस्साहस तो किया ही, अपमानित करने वाले लहजे में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने इसके लिए भारत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी। भारत के आंगन में घुसने और इसके लिए कोई अनुमति नहीं लेने की बात चिल्ला कर कहने का अमेरिकी फैसला भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी को भी शक के दायरे में खड़ा करेगा।

Saturday, November 23, 2019

अजीत ने बीजेपी को 'पार्टी लाइन के खिलाफ' समर्थन दिया, साथ देने वाले MLA खो देंगे सदस्यता : शरद पवार

अजीत ने बीजेपी को 'पार्टी लाइन के खिलाफ' समर्थन दिया, साथ देने वाले MLA खो देंगे सदस्यता : शरद पवार

मुंबई (एएनआई)। एनसीपी प्रमुख ने अजीत पवार के समर्थक पार्टी के विधायकों को चेतावनी दी कि वे दलबदल विरोधी कानून के तहत अपनी सदस्यता खो सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले पवार ने कहा कि कोई भी एनसीपी नेता या कार्यकर्ता बीजेपी-एनसीपी सरकार के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, अजीत पवार का फैसला पार्टी लाइन के खिलाफ है और अनुशासनहीनता है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार के सुबह-सुबह एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शपथग्रहण के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था।
दलबदल विरोधी कानून की तलवार
पवार ने कहा कि एनसीपी के विधायक, जो बीजेपी के समर्थन में हैं या भविष्य में ऐसा करने की सोच रहे हैं, दलबदल विरोधी कानून के तहत अपनी सदस्यता खो देंगे। उन्होंने कहा, 'सभी विधायकों को पता होना चाहिए कि दलबदल विरोधी कानून है और उनकी विधानसभा सदस्यता खोने की संभावना अधिक है। यहां तक कि उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी उनसे नाराज होंगे।
सरकार बनाने के लिए संख्या होने का दाव

एनसीपी विधायक राजेंद्र शिंगाने, जो कि प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद थे, ने कहा कि वह राजभवन गए थे लेकिन यह नहीं जानते थे कि शपथ ग्रहण समारोह होना है। उन्होंने कहा, 'अजीत पवार ने मुझे कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया था और वहां से मुझे अन्य विधायकों के साथ राजभवन ले जाया गया था। इससे पहले कि हम शपथ समारोह पूरा होता, मैं पवार साहब के पास गया और उन्हें बताया कि मैं उनके साथ हूं।' पवार ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सरकार बनाने के लिए साथ आए थे। पवार ने कहा, 'हमारे पास सरकार बनाने के लिए संख्या है। कई निर्दलीय भी हमारे साथ हैं।' एनसीपी ने 54 सीटें जीतीं जबकि शिवसेना को 56 और कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं। 288 सदस्यीय विधानसभा में 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकी थी क्योंकि उसकी सहयोगी शिवसेना रोटेशन के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर अड़ी रही।

Friday, November 15, 2019

डीके शिवकुमार को SC से बड़ी राहत, दलील में कॉपी-पेस्ट करने पर ED को कोर्ट की फटकार

डीके शिवकुमार को SC से बड़ी राहत, दलील में कॉपी-पेस्ट करने पर ED को कोर्ट की फटकार

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डीके शिवकुमार की जमानत को खत्म करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके अधिकारियों ने डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश की है, इसलिए अपने अधिकारियों से कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़े। हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लें, अधिकारियों ने दलील में सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम किया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 
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आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (DK Shivakumar Money Laundering Case) में जमानत दी थी। साथ ही बिना इजाजत विदेश न जाने का भी निर्देश दिया था। 
जिसके बाद शिवकुमार तिहाड़ जेल से बाहर आए। यहां आपको बताते चलें कि शिवकुमार को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी, वहीं शिवकुमार ने 30 सितंबर को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर कोर्ट ने उन्हें 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया था।

 डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के जीडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि जब शिवकुमार तिहाड़ जेल में बंद थे, तब सोनिया गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके मिलने तिहाड़ जेल गए थे और तकरीबन आधे घंटे मुलाकत की थी। इनके अलावा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जीडीएस के नेता एचडी शिवकुमार भी तिहाड़ जेल में उनसे मिलने गए पहुंचे थे।